प्रश्न 1. मुगल काल की ज़ब्ती प्रणाली क्या थी? इसका कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर: ज़ब्ती प्रणाली मुगल शासन के दौरान भूमि राजस्व संग्रह की एक संगठित प्रणाली थी, जिसे टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में लागू किया था। इसमें प्रत्येक खेत की माप ली जाती थी और वहाँ होने वाली उपज का औसत मूल्य निर्धारित कर उसके आधार पर कर लगाया जाता था।
इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि का सही-सही सर्वेक्षण किया जाता था और किसान को एक पट्टा (भूमि स्वीकृति पत्र) दिया जाता था जिसमें उसकी ज़मीन, उपज और कर की जानकारी रहती थी। किसान से क़बूलियत ली जाती थी जिसमें वह राज्य की शर्तों को स्वीकार करता था।
इससे कर वसूली पारदर्शी और व्यवस्थित हुई, परंतु कभी-कभी जब फसल खराब होती थी और कर में छूट नहीं मिलती थी, तब किसान कठिनाई में पड़ते थे। फिर भी यह प्रणाली अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक न्यायसंगत मानी जाती थी और राज्य को स्थिर राजस्व मिलता था।

प्रश्न 2. ज़मींदारों की भूमिका मुगल प्रशासन में क्या थी? वे किसानों के साथ कैसे संबंध रखते थे?

उत्तर: मुगल प्रशासन में ज़मींदार महत्वपूर्ण कड़ी थे। वे भूमि के मालिक नहीं होते थे लेकिन राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कर संग्रह करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे। ज़मींदार अपने क्षेत्र के प्रशासन में भी भूमिका निभाते थे और अक्सर स्थानीय रूप से प्रभावशाली जातियों से होते थे जैसे राजपूत, भूमिहार, पठान, शेख आदि।
वे किसानों से कर वसूलते और एक निश्चित हिस्सा राज्य को देते थे। कुछ ज़मींदार किसानों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करते थे, जबकि कई ज़मींदार अधिक कर वसूलते और शोषण करते थे, जिससे किसान विद्रोह भी होते थे।
ज़मींदारों का कद कभी-कभी इतना बढ़ जाता था कि वे स्थानीय सत्ता बन जाते थे और राज्य के लिए चुनौती भी बनने लगते थे। फिर भी, उनके बिना कृषि आधारित राजस्व तंत्र चलाना कठिन था, इसलिए वे प्रशासन का आवश्यक अंग बने रहे।

प्रश्न 3. अकबर के शासनकाल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के क्या प्रयास किए गए?

उत्तर: अकबर के शासनकाल में कृषि और राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। उन्होंने भूमि माप की प्रणाली को सुदृढ़ किया और कर निर्धारण के लिए दहसाला प्रणाली अपनाई। इसके तहत पिछले 10 वर्षों की उपज और मूल्य का औसत निकालकर कर तय किया जाता था।
राजस्व मंत्री टोडरमल ने ज़ब्ती प्रणाली विकसित की, जिसमें भूमि की माप, उपज का मूल्यांकन और कर संग्रह के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनी। किसानों को पट्टा दिया जाता था, जिससे उन्हें भूमि पर अधिकार मिलता था। साथ ही, उनसे कबूलियत ली जाती थी जिसमें वे कर देने की शर्तें स्वीकार करते थे।
इन सुधारों से किसानों को सुरक्षा मिली, राजस्व संग्रह व्यवस्थित हुआ और राज्य को स्थिर आय प्राप्त होने लगी। इसके बावजूद, कभी-कभी सूखा या फसल की बर्बादी होने पर किसान कठिनाई में पड़ते थे। फिर भी, यह व्यवस्था तत्कालीन काल में सबसे व्यावहारिक और प्रभावी मानी जाती थी।

प्रश्न 4. आइन-ए-अकबरी ग्रंथ क्या है? इसमें कृषि और कर व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी मिलती है?

उत्तर: आइन-ए-अकबरी अबुल फ़ज़ल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो अकबरनामा का तीसरा भाग है। यह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें विशेष रूप से कृषि, ज़मींदारी व्यवस्था और कर प्रणाली पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
इस ग्रंथ में मुगल साम्राज्य के विभिन्न सूबों की भूमि, फसलें, राजस्व संग्रह की मात्रा, ज़मींदारों की स्थिति, किसानों की दशा, व व्यापार की जानकारी दी गई है। यह दस्तावेज़ उस समय के कृषि उत्पादन, उपज की दरें, रबी और खरीफ फसलों की सूची तथा फसलों के मूल्य जैसी जानकारियाँ भी प्रदान करता है।
आइन-ए-अकबरी के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार अकबर के शासन में प्रशासनिक कार्यों को दस्तावेज़बद्ध कर व्यवस्थित किया गया और राज्य की राजस्व नीति कितनी विस्तृत और सुसंगठित थी।

प्रश्न 5. मुगल काल में कृषक और राज्य के बीच क्या संबंध थे? कर वसूली प्रक्रिया का इसमें क्या स्थान था?

उत्तर: मुगल काल में कृषक (रैयत) और राज्य के बीच संबंध कर वसूली और भूमि अधिकारों पर आधारित था। कृषक भूमि जोतते थे और राज्य को उपज का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में देते थे। यह कर नकद या फसल के रूप में हो सकता था।
राज्य की ओर से कर वसूली की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए टोडरमल द्वारा ज़ब्ती प्रणाली लागू की गई थी। इसके अंतर्गत भूमि की माप होती थी और किसान को पट्टा दिया जाता था जिसमें भूमि और कर की जानकारी होती थी। किसान से कबूलियत ली जाती थी जिसमें वह कर देने की शर्तें स्वीकार करता था।
ज़मींदार राज्य के लिए कर एकत्र करने का कार्य करते थे, जो कृषकों से कर वसूलते थे। यद्यपि व्यवस्था अधिकतर व्यवस्थित थी, परंतु प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराबी की स्थिति में कर देना किसानों के लिए कठिन हो जाता था। फिर भी, यह संबंध प्रशासनिक रूप से राज्य और समाज को जोड़ता था और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता था।